चंडीगढ़। केंद्र सरकार ने हरियाणा के आठ जिलों में 83 सडक़ों के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक़ योजना के तहत इन सडक़ों का निर्माण अगले माह शुरू होने की संभावना है। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गुरुवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार ने इस योजना के तीसरे चरण में इन सडक़ों का निर्माण किया जाएगा।

केंद्र सरकार ने पौन चार सौ करोड़ की योजना को दी मंजूरी
रोहतक में होगा सर्वाधिक सडक़ों का निर्माण
पहली बार सडक़ निर्माण में इस्तेमाल होगा प्लास्टिक कचरा

उन्होंने बताया कि 83 सडक़ों के निर्माण पर कुल 383.51 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च होगी। इसमें 229 करोड़ रुपये केंद्र सरकार देगी,जबकि 154 करोड़ रुपये प्रदेश सरकार खर्च करेगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत चरखी-दादरी जिले में 11, झज्जर जिला में 14, जींद जिला में नौ, करनाल जिला में छह, मेवात जिला में 11, रोहतक जिला में 15, सिरसा जिला में 11 तथा यमुनानगर जिला में छह सडक़ों का निर्माण होगा।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि इस सडक़ योजना के तहत हरियाणा में पहली बार नया प्रयोग होने जा रहा है। जिसके चलते पंचायतों में प्लास्टिक कचरे को सडक़ निर्माण में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए विकास एवं पंचायत विभाग तथा लोक निर्माण विभाग में करार हुआ है। विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा हरियाणा के अलग-अलग जिलों से 200 टन प्लास्टिक कचरा एकत्र करके लोक निर्माण विभाग को दिया जाएगा। इस कचरे को मिलाकर बनने वाली सडक़ की उम्र दूसरी सडक़ों के मुकाबले अधिक होती है।