वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने भारतीय जनता पार्टी नीत केंद्र सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधनों को असंवैधानिक एवं अलोकतांत्रिक करार देते हुए कहा कि इससे न केवल मुसलमानों बल्कि देश के सभी अल्पसंख्यक समुदायों में अविश्वास, अलगाव और असुरक्षा की भावना बढ़ेगी, जिससे देश में सांप्रदायिक सद्भाव की जगह नफरत बढ़ेगी।

प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के सड़क नेटवर्क को और बेहतर बनाया जाए। आज यहां लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पंजाब सरकार द्वारा दिए गए बजट संबंधी बैठक की अध्यक्षता करते हुए स हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए समग्र विकास कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास कार्यों को गति देने के लिए बेहतर सड़क नेटवर्क आवश्यक है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य में अवैध खनन को रोकने और रेत व बजरी की कीमतों को और कम करने का रास्ता साफ कर दिया।

पंजाब सरकार आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाए जा रहे कदमों के तहत अनुसूचित जातियों और दिव्यांगजन के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अनुसूचित जातियों और दिव्यांग व्यक्तियों के 522 लाभार्थियों को 9.14 करोड़ रुपये की राशि ऋण के रूप में जारी की गई है, जिसमें 1.46 करोड़ रुपये की सब्सिडी भी शामिल है। यह जानकारी सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दी।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गुरुवार को घोषणा की कि राज्य सरकार पंजाब पुलिस को बेहतर बुनियादी ढांचागत सुविधाओं से लैस कर रही है और इसे वैज्ञानिक आधार पर आधुनिक बना रही है ताकि यह बल कानून व्यवस्था की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम हो सके।

पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 207 परचून आबकारी समूहों के लिए अलॉटमेंट प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने की घोषणा की। यह प्रक्रिया जो 5 मार्च, 2025 को शुरू होकर 2 अप्रैल, 2025 को समाप्त हुई, ने 9,017 करोड़ रुपये के अनुमानित लक्ष्य को पार करते हुए 9,878 करोड़ रुपये की वार्षिक लाइसेंस फीस प्राप्त करके निर्धारित रिजर्व कीमत से 9.5 प्रतिशत की बेमिसाल राजस्व बढ़ोतरी हासिल की, जो पंजाब के आबकारी विभाग के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

 संगरूर से आम आदमी पार्टी के लोकसभा सदस्य गुरमीत सिंह मीत हेयर ने संसद के शून्य काल के दौरान फसल की खरीद से जुड़े दो अहम मुद्दे उठाते हुए आढ़तियों को गेहूं और धान पर मिलने वाले कमीशन को पहले की तरह एमएसपी का ढाई प्रतिशत निर्धारित करने और गोदामों से धान की ढुलाई को तेज करने के लिए पंजाब के लिए स्पैशलें बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि फसल की खरीद को सुचारु रूप से मुकम्मल करने के लिए इन मसलों का तत्काल समाधान किया जाना चाहिए।

पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन स. जसवीर सिंह गढ़ी के हस्तक्षेप से कॉलेज प्रबंधकों ने छात्र के पिता के खिलाफ दायर चैक बाउंस का मामला वापस ले लिया है।