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Chandigarh

अकाली दल प्रत्याशी एन के शर्मा ने पंजग्रामी के गांवों का किया दौरा

April 20, 2024 09:06 PM

डेराबस्सी। बेमौसमी बारिश व ओलावृष्टि के कारण डेराबस्सी इलाके में सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। शनिवार को पटियाला लोकसभा हलके से शिरोमणि अकाली दल प्रत्याशी एन.के.शर्मा ने पंजग्रामी के अंतर्गत आते परागपुर, अमलाला, चडियाला, ब्रह्मपुरा, बहोड़ा,कारकौर बरौली आदि का दौरा करके किसानों से उनका दुख साझा किया।

किसानों ने एन.के.शर्मा को बताया कि बीती रात हुई बारिश व ओलावृष्टि में उनकी घीया, रामतौरी, खीरा, प्याज, टमाटर व सूरजमुखी की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। जो फसल बची है वह इस्तेमाल के योग्य नहीं है। सब्जियों में ओलावृष्टि के कारण दरारें पड़ गई हैं। किसानों द्वारा उक्त गांवों में बनाए गए पॉली हाउस पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं।

ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर 50 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दे सरकार|

 

किसानों से बातचीत के बाद एनके शर्मा ने कहा कि किसान बैंकों व आढ़तियों के कर्ज तले दबे हुए हैं। प्रदेश सरकार बिना किसी देरी के किसानों को पचास हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा प्रदान करे। आज सरकार तथा मौजूदा विधायक की तरफ से किसी प्रकार की गिरदावरी की व्यवस्था नहीं की गई है। सरकारी कर्मचारी किसानों से बात किए बगैर ही फोटो खिचवाकर यहां से चले गए हैं। उन्होंने यह तक नहीं पूछा है कि किस किसान का कितना नुकसान हुआ है और कौनसी फसल बर्बाद हुई है।

एन.के.शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले यह ऐलान किया था कि पंजाब में प्राकृतिक आपदा का शिकार किसानों को पचास-पचास हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा प्रदान किया जाएगा। यही नहीं मुख्यमंत्री ने बारिश के कारण मरने वाले पशुओं के अलावा मुर्गियों का भी मुआवजा देने की बात कही थी लेकिन सरकार का यह ऐलान केवल जुमला ही साबित हुआ है। पिछले दो वर्षों में किसी भी किसान या पशु पालक को मुआवजा नहीं मिला है। शर्मा ने कहा कि इस समय गेहूं की कटाई चरम पर है। ज्यादातर किसनों की खेत में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। बहुत से किसानों की मंडियों में पड़ी फसल बर्बाद हुई है। मंडियों में सरकार की तरफ से फसल के बचाव का कोई प्रबंध नहीं किया गया है। अकाली नेता ने कहा कि सरकार जुमलेबाजी छोडकऱ किसानों को बिना किसी देरी के 50-50 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा प्रदान करे। अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो पंजाब कभी माफ नहीं करेंगे।

 
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