चंडीगढ़, 17 जून। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्य के सभी उपायुक्तों व राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए है कि प्रदेश के सभी 73 नगर परिषद व नगर पालिका क्षेत्रों में भी प्रॉपर्टी आईडी बनाई जाए। इसके लिए डिप्टी सीएम ने छह माह का समय दिया है। इसके साथ-साथ उन्होंने आगामी 15 दिनों में अपने-अपने क्षेत्र में आने वाली गांव की पंचायती, सरकारी व उन जमीनों पर बने निर्माणों का ब्यौरा तैयार करने के भी निर्देश दिए ताकि ‘स्वामित्व योजना’ के तहत उनकी प्रॉपर्टी आईडी बनाई जा सके।
डिप्टी सीएम, जिनके पास राजस्व एवं आपदा प्रबंधन व विकास एवं पंचायत विभाग का प्रभार भी है, ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के उपायुक्तों से ‘स्वामित्व योजना’ बारे समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। दुष्यंत चौटाला ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि ग्रामीण इलाकों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों की प्रॉपर्टी का भी ऑनलाइन ब्यौरा तैयार कर उनकी भी आईडी बनाएं।
--डिप्टी सीएम ने जिला उपायुक्तों व राजस्व अधिकारियों को दिए निर्देश
उन्होंने गांवों में इस कार्य को तेजी से करने के लिए अधिकारियों की एक टीम गठित करने के आदेश दिए और पंचायती जमीन पर निर्मित स्कूल, धर्मशाला, रजबाहा, नाला, खेल का मैदान, मेला ग्राउंड या कोई अन्य भवन व संपत्तियों आदि का रिकॉर्ड तैयार करने को कहा ताकि पंचायती जमीन पर स्थापित इन सभी की अलग-अलग प्रॉपर्टी आईडी बनाई जा सके।
डिप्टी सीएम ने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे प्रॉपर्टी विवादों को प्राथमिकता से निपटाएं ताकि प्रॉपर्टी आईडी निर्धारित अवधि में बनाई जा सके। उन्होंने इन विवादों का वर्गीकरण करने के भी निर्देश दिए ताकि उनके समाधान का सरल तरीका निकाला जा सके।
साथ ही बैठक में अधिकारियों को आदेश दिए गए कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के कार्य में तेजी लाते हुए वे आगामी तीन माह में मैपिंग का कार्य पूरा कर लें। बैठक में डिजी लॉकर, माडर्न रिकॉर्ड रूम, ऑनलाइन जमाबंदी करने सहित राजस्व विभाग से संबंधित कई अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान संबंधित जिलों से प्रगति रिपोर्ट का ब्यौरा लेते हुए उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।