चंडीगढ़, 17 जून। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी विभागों की मांग को ध्यान में रखते हुए ड्रोन कारपोरेशन ऑफ हरियाणा का गठन कर दिया है। प्रदेश में आधा दर्जन के करीब ऐसे विभाग हैं जहां नियमित रूप से मैपिंग होती है। जिसके चलते सरकार ने यह फैसला लिया है। ड्रोन कारपोरेशन का बकायदा स्टाफ और कार्यालय होगा। इस विभाग के माध्यम से प्रदेश में होने वाली ड्रोन मैपिंग का कार्य सरकार द्वारा करवाया जाएगा। इससे पहले सरकार निजी एजेंसियों की मदद लेती रही है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हरियाणा में कृषि विभाग, वन विभाग, स्थानीय निकाय विभाग, पंचायत एवं विकास विभाग, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग समेत कई ऐसे विभाग जिनको समय-समय पर एरियल सर्वे की जरूरत पड़ती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में सरकार के अलग-अलग विभागों के पास 40 ड्रोन कैमरे हैं।
अब सरकार ने ड्रोन कारपोरेशन ऑफ हरियाणा का गठन करके पहले चरण में 100 कैमरे लेने की फैसला किया है। दूसरे चरण में भी मांग के अनुसार सौ ड्रोन कैमरे खरीदे जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस कारपोरेशन के माध्यम से प्रदेश के करीब 44 हजार स्केयर किलोमीटर क्षेत्र का एरियल सर्वे करवाया जाएगा। एक ड्रोन कैमरा दस दिन में 200 स्केयर किलोमीटर क्षेत्र का सर्वे पूरा करेगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि फिलहाल इस कारपोरेशन का कार्यालय पंचकूला में बनाकर काम शुरू किया जाएगा। इसके बाद जरूरत के अनुसार अन्य शहरों में भी इस कारपोरेशन के कार्यालय बनाए जाएंगे। बहुत जल्द यह कारपोरेशन अपना काम शुरू कर देगा।