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सीधे आईएएस मनोनयन की प्रक्रिया हुई लम्बी, हाईकोर्ट में सुनवाई 8 मार्च को
February 15, 2021 08:52 PM
चंडीगढ़। हरियाणा में नॉन-एचसीएस कोटे के पांच आईएएस (भारतीय प्रशासनिक सेवा) के पदों को भरने की प्रक्रिया लम्बी हो गई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चयन प्रक्रिया को चुनौती दिए जाने की वजह से इंटरव्यू को भी आगामी आदेशों तक टाला जा चुका है। अब इस मामले में हाईकोर्ट की डबल बेंच 8 मार्च को सुनवाई करेगी। जून-2020 से यह चयन प्रक्रिया चल रही है।
इसके तहत कुल आवेदनों में से छंटनी करके 27 उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के लिए किया गया था। 2 फरवरी को चयन समिति द्वारा संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) को शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों के नाम भेजे गए थे और 15 फरवरी को इंटरव्यू होने थे। हाईकोर्ट में याचिका लंबित होने की वजह से पिछले सप्ताह इंटरव्यू को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया था। सोमवार को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद डबल बेंच ने इस केस में 8 मार्च की डेट लगाई।
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ताजा दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि नियमों के हिसाब से यह चयन प्रक्रिया 31 दिसंबर, 2020 तक पूरी होनी चाहिए थी। ऐसे में पूरी कवायद ही लेप्स हो जाती है। 21 दिसंबर को चयन समिति की बैठक में यूपीएससी द्वारा अगस्त-2020 में ली गई लिखित परीक्षा के आधार पर शॉर्ट-लिस्ट किए गए उम्मीदवारों के सेवा रिकार्ड आदि का ही मूल्यांकन किया गया। उस दिन उनका इंटरव्यू नहीं हुआ।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अधिवक्ता हेमंत कुमार का कहना है कि ताजा याचिका में दिसंबर-2020 तक ही पूरी की जाने वाली चयन प्रक्रिया को इस साल भी जारी रखने पर आपत्ति जताई गई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में यूपीएससी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। यहां बता दें कि शॉर्ट-लिस्ट किए गए उम्मीदवारों में से 11 सरकारी कॉलेजों के प्रो़, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के 8, स्वास्थ्य विभाग के 3, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के 2 तथा उद्योग एवं वाणिज्य, तकनीकी शिक्षा व आबकारी एवं कराधान विभाग के 1-1 उम्मीदवार शामिल हैं।
