चंडीगढ़, 13 फरवरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी हरियाणा के सांसदों की उनके क्षेत्रों में विकास से संबधित अपेक्षाओं व उपयोगी सुझावों को प्रदेश के 2021-22 के बजट में निश्चित रूप से समाहित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल अंबाला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सांसद तथा केंद्रीय जल शक्ति व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया के नई दिल्ली स्थित निवास पर हरियाणा के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ बजट पूर्व बैठक कर रहे थे। बैठक के उपरांत मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सांसदों के साथ उनके संबंधित क्षेत्रों की विभिन्न आवश्यकताओं व अपेक्षाओं के संदर्भ में विचार विमर्श किया गया है। 

ज्यादातर सांसदों ने कृषि, सिंचाई, शिक्षा व स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्रों में अधिक बजट का सुझाव दिया है। सांसदों की अपेक्षाओं व उपयोगी सुझावों को बजट में निश्चित रूप से समाहित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त केंद्रीय बजट में हरियाणा की भागीदारी बढ़ाने के संदर्भ में भी सांसदों के साथ विचार विमर्श हुआ। किसान आंदोलन के संदर्भ में मीडिया द्वारा किए गए प्रश्न पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तीनों कृषि सुधार अधिनियम किसानों के हित व कृषि क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि के लिए हैं।.

कुछ लोग मात्र विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं और उसमें राजनीतिक मंशा भी दिखती है। फिर भी यदि बातचीत के माध्यम से कोई संशोधन का विषय आता है तो प्रधानमंत्री ने पहले ही स्पष्ट कर रखा है कि केंद्र सरकार सदैव तैयार है, तैयार रहेगी और इसमें कोई बाधा नहीं है। आशा है कि कोई न कोई रास्ता अवश्य निकलेगा।
बैठक में अंबाला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सांसद व केंद्रीय जल शक्ति व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, सांसद डॉ.अरविंद कुमार शर्मा, सांसद धर्मवीर सिंह, सांसद रमेश चंद्र कौशिक, सांसद नायब सिंह सैनी, सांसद संजय भाटिया, सांसद बृजेन्द्र सिंह व सांसद सुनीता दुग्गल के अलावा राज्यसभा सांसद लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत) डॉ.डी.पी वत्स, दुष्यंत गौतम व रामचन्द्र जांगडा भी मौजूद रहे।