चंडीगढ़, 19 जनवरी । हरियाणा वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी.वी.एस.एन. प्रसाद ने प्रदेश के सभी जिला खजाना अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह 15 दिनों के अंदर-अंदर पेंशन भोगियों की सूची तैयार करें। पेंशन चाहे खजाना कार्यालयों से या बैंकों के माध्यम से दी जा रही हो, पेंशन से संबंधित लंबित मामलों की सूची संबंधित उपायुक्तों के माध्यम से वित्त विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि ऐसे मामलों का तुरंत निपटान किया जा सके।
प्रसाद मंगलवार को यहां सैक्टर-3 स्थित हरियाणा निवास में हरियाणा के प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय द्वारा आयोजित पेंशन से संबंधित प्रोविजनल एवं न्यायालय में लंबित मामलों पर आयोजित तीसरी पेंशन अदालत में सभी खजाना अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। बैठक में प्रधान लेखाकार विशाल बंसल ने बताया कि राज्य में 220780 सर्विस पेंशनर्स में से 15 लाख एक हजार 680 पेंशनर्स का डाटा बैंकों के साथ जोड़ा जा चुका है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा ई-डेश बोर्ड भी लॉन्च किया जा रहा है ताकि पेंशन संबंधी मामलों की जानकारी भी इस पर उपलब्ध हो।

वित्त सचिव ने ली सभी खजाना अधिकारियों की बैठक

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों से भी आह्वïन किया कि पेंशन से संबंधित लंबित मामलों पर कड़ा संज्ञान लें और उनका तत्काल निपटान करने के लिए वित्त विभाग, संबंधित विभाग व प्रधान महालेखाकार कार्यालय को समय-समय पर सूचित करें। प्रसाद ने खजाना अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पेंशनभोगियों की सूची निरन्तर अपडेट करते रहें। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग द्वारा सभी विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि न्यायालय द्वारा पेंशन लाभ का भुगतान अधिक ब्याज दर पर देने के निर्णय को देखते हुए उस वर्ष के सामान्य भविष्य निधि की ब्याज दर के अनुरूप भुगतान किया जाए।
वित्त सलाहकार एवं परिवार पहचान पत्र की नोडल अधिकारी सुश्री सोफिया दहिया ने परिवार पहचान पत्र योजना के बारे जानकारी दी और सभी पेंशनभोगियों से अनुरोध किया कि वे अपने-अपने जिलों में अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालयों द्वारा परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए आयोजित किए जा रहे शिविरों में जाकर अपना परिवार पहचान पत्र अवश्य बनवा लें। इस अवसर पर वित्त विभाग के उप-सचिव मनोज खत्री के अलावा प्रधान महालेखाकार कार्यालय के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।