चंडीगढ़। भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक सहयोगी विश्व हिंदू परिषद ने राज्यों के साथ-साथ केंद्र सरकार से भी लव जिहाद कानून बनाने की वकालत की है। विश्व हिंदू परिषद ने लव जिहाद की घटनाओं पर रिपोर्ट सार्वजनिक करते हुए हरियाणा पर इस मामले में जल्द कार्रवाई करने का दबाव बनाया है। वीएचपी की रिपोर्ट के मुताबिक लव जिहाद की घटनाओं के मामले में उत्तर प्रदेश पहले तथा हरियाणा दूसरे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हालही में लव जिहाद कानून लागू किया जा चुका है जबकि हरियाणा सरकार द्वारा कानून बनाने के लिए स्टडी कमेटी का गठन किया जा चुका है।

विहिप ने जारी किए देशव्यापी घटनाओं पर रिपोर्ट
हरियाणा में इसी सप्ताह शुरू होगी कानून बनाने की प्रक्रिया

हरियाणा के मेवात तथा आसपास के इलाकों में धर्मांतरण व लव जिहाद की घटनाओं के मुद्दे पर विहिप के राष्ट्रीय नेता सुरेंद्र जैन और विनोद कुमार बंसल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधमंडल मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी मुलाकात कर चुका है। वीएचपी नेता प्रेम भाई की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में इनकी घटनाओं की संख्या 32 दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के बाद हरियाणा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक समेत कई राज्य लव जिहाद के विरुद्ध कानून बनाने पर आगे बढ़ रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के कानून में इस बात का प्रावधान किया गया है कि धर्म छिपाकर किसी को धोखा देकर शादी करने पर 10 साल की सजा दी जाएगी। लालच, झूठ बोलकर या जबरन धर्म परिवर्तन या शादी के लिए धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा। धर्म परिवर्तन के साथ अंतर धार्मिक शादी करने वाले को सिद्ध करना होगा कि उसने इस कानून को नहीं तोड़ा है। साथ ही लडक़ी का धर्म बदलकर की गई शादी को शादी नहीं माना जाएगा।
दूसरी तरफ कृषि आंदोलन में उलझी हरियाणा सरकार द्वारा गठित की गई कमेटी अभी तक आंदोलन के चलते अपना काम शुरू नहीं कर सकी है। कृषि आंदोलन का केंद्र अब दिल्ली बन गया है। जिसके चलते हरियाणा सरकार द्वारा गठित स्टडी कमेटी इसी सप्ताह अपना काम शुरू करेगी।
हरियाणा ने तीन अधिकारियों की कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी का नेतृत्व सीनियर आइएएस अधिकारी टीएल सत्यप्रकाश कर रहे हैं। कमेटी में आइपीएस अधिकारी नवदीप सिंह विर्क और एडीशनल एडवोकेट जनरल दीपक मनचंदा को भी शामिल किया गया है। विहिप नेता प्रेम भाई ने सभी राज्यों में लव जिहाद के मामलों की रिपोर्ट उजागर करते हुए कहा कि न केवल राज्य सरकारों बल्कि केंद्र को भी इसके विरुद्ध कड़ा कानून बनाने की जरूरत है।
इसी में बाक्स
धर्मांतरण के मामलों में यह है राज्यों की स्थिति
राज्य का नाम                        धर्मांतरण की घटनाएं
उत्तर प्रदेश                                      32
राजस्थान                                      04
उत्तराखंड                                        01
हरियाणा                                        07
छत्तीसगढ़                                      02
झारखंड                                        05
मध्यप्रदेश                                    01
केरल                                           03
दिल्ली                                          05
महाराष्ट्र                                        02
हैदराबाद                                       01
पश्चिम बंगाल                                01
आंध्रप्रदेश                                      01
बिहार                                            02
हिमाचल प्रदेश                               01