चंडीगढ़। कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए अधिकारियों द्वारा किये जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए हरियाणा की मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा ने उपायुक्तों को निर्देश दिये कि निकट भविष्य में कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए चार टी यानि ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर ध्यान दिया जाना अति आवश्यक है।

ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर होगी कार्रवाई
मुख्य सचिव ने बैठक में सभी जिला उपायुक्तों को दिए निर्देश

केशनी आनंद अरोड़ा ने कहा कि वर्तमान में पूरे देश में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 लागू है और प्रदेश में इस अधिनियम की पालना पूरी निष्ठïा से की जानी चाहिए। कोरोना संकट से निपटने के लिए सामाजिक दूरी मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का अभिन्न हिस्सा है इसलिए सभी जिलों में विशेष रूप से किसी भी सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन या सभा के दौरान इसका अनुपालना किया जाना अनिवार्य है।
मुख्य सचिव ने आज यहां वीडियो कांफ्रैंसिंग के माध्यम से कोरोना के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों और जिला उपायुक्तों के साथ संकट समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को कोरोना के प्रबंधन के लिए टेस्टिंग सुविधा बढ़ाने, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, क्लिनिकल मैनेजमेंट पर अधिक ध्यान केंद्रित करने, कंटेनमेंट जोन की कड़ी निगरानी पर जोर देने के साथ-साथ जन-जागरूकता गतिविधियों को बढ़ाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि चरखी दादरी, नूंह, जींद, सिरसा, पानीपत जिलों में परीक्षण बढ़ाये जायें। उन्होंने बताया कि प्रदेश में संक्रमितों की मृत्यु दर 1.14 प्रतिशत है और इसे एक प्रतिशत तक कम करने के लिए कार्य किया जा रहा हैं। उन्हें यह भी बताया गया कि राज्य में परीक्षण दर के मुकाबले में कोरोना मामलों की दर घट कर 5.62 प्रतिशत हो गई है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले जिलों में कोरोना के प्रसार का रोकने के लिए उपायुक्तों द्वारा किये गये कार्यों की सराहना की।
स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोडा ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की रिकवरी दर 84ï.07 प्रतिशत है जोकि देश में रिकवरी दर 71.17 प्रतिशत  से अधिक है फिर भी इस दिशा में और कार्य करने की आवश्यकता है।