चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस के सत्ता में आने पर मौजूदा सरकार द्वारा हटाए गए पीटीआई को पहली कलम से बहाल किया जाएगा। पहले भी कांग्रेस के कार्यकाल में ही पीटीआई की भर्ती की गई थी।
मंगलवार को कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात के दौरान हुड्डा ने यह ऐलान किया। पूर्व सीएम ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई शिक्षकों के केस की अच्छे से पैरवी नहीं की। इसी वजह से उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा। सरकार को चाहिए कि वह संवैधानिक तौर पर फैसला करके पीटीआई को बहाल करे। जिन पीटीआई की मौत हो चुकी है, सरकार उनकी फैमिली पेंशन को बहाल करे।
हुड्डा ने कहा कि पीटीआई की नौकरी बचाने के लिए अगर सरकार विधानसभा में कोई बिल लेकर आती है तो कांग्रेस उसका समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सरकार को किसी का रोजगार नहीं छीनना चाहिए। अलबत्ता युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देने चाहिएं। प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 2011 में ही यह प्रावधान कर दिया था।
उन्होंने कहा, मौजूदा गठबंधन सरकार के रवैये से प्रदेश में नये उद्योग आएंगे ही नहीं। पुराने उद्योगों पर इस फैसले को सरकार लागू भी नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि वोट बटोरने के लिए युवाओं को गुमराह करने की बजाय सरकार को इस मामले में प्रेक्टिकल होना चाहिए। सरकार अध्यादेश ला रही है कि एक जिले के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं लगेंगे, यह पूरी तरह से गलत है। अगर जिले में ही नौकरी लगाने पर लिमिटेशन की गई तो युवाओं को इससे कोई फायदा नहीं होगा।