चंडीगढ़। पंचायत प्रतिनिधियों के लिए चुनाव में शैक्षणिक योग्यता की शर्त को लागू करने के बाद हरियाणा सरकार ने महिलाओं को पचास प्रतिशत आरक्षण देने की तैयारी कर ली है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री की विधायकों तथा मंत्रियों के साथ मोटे तौर पर सहमति बन चुकी है। सहयोगी दल जजपा की भी इस मुद्दे पर पूरी तरह से सरकार के साथ है। फैसले को अमली रूप देने से पहले प्रदेश में सर्वे करवाया जा रहा है।

देशभर में अब तक बीस राज्य दे चुके हैं महिलाओं को आरक्षण
प्रफोरमेंस के आधार पर 100 महिला प्रतिनिधियों को मिलेगी स्कूटी

हरियाणा में अगले साल फरवरी माह के दौरान जिला परिषदों, पंचायत समितियों व ग्राम पंचायतों के चुनाव होने हैं। इस समय हरियाणा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण मिला हुआ है। बावजूद इसके राज्य में कुल महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या करीब 43 प्रतिशत है। देश के 28 राज्यों में से 20 प्रदेशों में पहले से महिलाओं को राजनीतिक में पचास प्रतिशत भागीदारी मिली हुई है।
हरियाणा में इस समय करीब साढे सात हजार गांव है जिनमें करीब 6200 पंचायतें हैं। विकास एवं पंचायत विभाग ने सभी ग्राम पंचायतों को यूनिक नंबर दिया हुआ है। ऐसे में गठबंधन सरकार महिलाओं को आरक्षण के मामले में ऑड-ईवन फार्मूले पर भी मंथन कर रही है। निर्णायक फैसला दोनों पार्टियों के नेताओं की सहमति के बाद ही होगा।
ऐसे में बहुत संभव है कि 50 प्रतिशत आरक्षण तय करने के बाद महिला प्रतिनिधियों की संख्या इस इससे भी अधिक हो सकती है। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला के अनुसार इस बारे में समाज के विभिन्न वर्गों से चर्चा की जा रही है। सभी की सहमति के बाद ही निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि अगर पंचायतों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाते हैं तो उसका रिजल्ट भी उतना ही बेहतर देखने को मिलेगा। बीजेपी और जेजेपी विधायक दल की बैठक में चर्चा हो चुकी है। जैसे ही लोगों की सहमति आ जाएगी, सरकार इस पर कदम उठाने का काम करेगी।
डिप्टी सीएम दुष्यंत का कहना है कि पढ़ी-लिखी महिलाओं का सोसायटी में अहम योगदान रहा है। देशभर में 20 राज्यों में महिलाओं को पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण है। हरियाणा भी अब उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि इसी महीने के आखिर तक पंचायती राज संस्थाओं की 100 महिला जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया जाएगा। जिला परिषद, पंचायत समिति व पंचायतों में बेहतर काम करने वाली ऐसी 100 महिलाओं को सरकार स्कूटी देगी। यह सम्मान उन महिला प्रतिनिधियों को मिलेगा, जिन्हेांने पंचायतों और वार्डों में उल्लेखनीय काम किया है।